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तारबंदी Fencing के लिए अनुदान योजना हर वर्ष किसानों की फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय एवं जंगली जानवरों से काफी नुकसान होता है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा फसलों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इसमें राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों को अपने खेतों की तारबंदी योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके इसके लिए योजना में कई संशोधन भी किए गए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर 444.40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सामुदायिक तारबंदी Fencing के लिए मिलेगा 70 फ़ीसदी अनुदान तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है। राजस्थान सरकार ने यह स्वीकृति आगामी दो वर्षों के लिए...

कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ खेती में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। कृषि यंत्रों की मदद से किसान कम समय एवं कम कृषि लागत में काम कर सकते है। कृषि यंत्रों की पहुँच अधिक से अधिक किसान तक हो सके इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि यंत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने राज्य में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव, किसानों को ड्रोन खरीदी के लिए अनुदान, हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान, पशु पालकों को चाफ कटर आदि कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। ड्रोन एवं ड्रोन से यूरिया छिड़काव के लिए दिया जाएगा अनुदान राजस्थान सरकार ने राज्य में ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य में इस वर्ष 10 हजार हैक्टेयर क...

आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना पशुपालन लोन पर ब्याज अनुदान देश में दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। जिसमें लाभार्थी को कम ब्याज दर पर बैंक ऋण, सब्सिडी आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत लाभार्थियों को पशुपालन के लिए लोन के साथ ही ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने पशुपालकों से अपील की है कि आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना का लाभ उठायें। श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2022-23 में योजना में लक्ष्य के अनुसार सामान्य वर्ग के 421, अनुसूचित जनजाति के 16 और अनुसूचित जाति के 38 हितग्राही को लाभान्वित किया गया। पशु पालन के लिए इतना ले सकते हैं बैंक ऋण  पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने योजना के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि योजना में पशुपालक 10 लाख रूपये तक के 5 या इससे अधिक पशु स्वीकृत ...

मानसून पूर्वानुमान वर्ष 2023 अभी तक किसानों के लिए यह साल परेशानियों भरा रहा है, बेमौसम बारिश एवं ओला वृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं प्राइवेट मौसम पूर्वानुमान एजेंसी, स्काईमेट वेदर ने इस वर्ष सामान्य से कम मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है जिससे किसानों कि चिंता और बढ़ गई है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भी इस वर्ष के लिए अपना पहला मानसून पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है।  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इस वर्ष के अपने पहले पूर्वानुमान में इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की मानें तो पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की 96 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है जिससे किसानों को कम वर्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष मानसून में कितनी वर्षा होगी?  मौसम विभाग ने इस वर्ष अपने पहले पूर्वानुमान में बताया है कि इस वर्ष देश में मात्रात्मक रूप से, मानसून मौसमी वर्षा ± 5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ लंबी अवधि के औसत ( एलपीए ) ...

तारबंदी Fencing पर अनुदान हेतु आवेदन खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को मिलेगी 48 हजार रुपए की सब्सिडी, 30 मई से होंगे आवेदन तारबंदी Fencing पर अनुदान हेतु आवेदन हर सीजन में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय आदि जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान होता है,  जिसका असर फसलों के उत्पादन एवं किसानों की आय पर पड़ता है। जिसके चलते किसानों के लिए यह एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पशुओं से होने वाले इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार किसानों के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। जिसमें इस वर्ष कुछ परिवर्तन किए गए हैं। किसान योजना के तहत आवेदन 30 मई से कर सकेंगे। राजस्थान सरकार किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कांटेदार तथा चैनललिंक तारबंदी के लिए 48 हजार रूपये तक का अनुदान देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने काश्तकारों से 30 मई, 2022 से ऑनलाईन आवेदन मांगे हैं। तारबंदी fencing पर कितना अनुदान (Subsidy) दी जाएगी किसानो की फसलों को जंगली एवं आवारा पशुओं से नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। ...

गोबर खरीदी का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में पशुपालकों, ग्रामीणों एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गोधन न्याय योजना चला रही है। योजना के तहत ग्रामीण पशु पालकों, किसानों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी करती है, जिससे विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट खाद, प्राकृतिक पेंट, बिजली सहित कई उत्पाद तैयार करके बेचा जाता है।  इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 5 अप्रैल के दिन लाभार्थियों को 5 करोड़ 32 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की। सरकार ने यह भुगतान 16 मार्च से 31 मार्च के दौरान पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों के द्वारा किए गए कामों के लिए किया गया है। इस दौरान गोठानों के माध्यम से 1 लाख 45 हजार क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के साथ ही गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 98 लाख रुपए की लाभांश राशि का वितरण शामिल है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना में हम लोगों ने निरंतर उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन राज्य में स्वावलंबी गौठानों की संख्या में...