प्याज भंडारण के लिए अनुदान
आलू, प्याज जैसे नश्वर उत्पादों का भंडारण किसान नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते किसानों को फसल निकालने के उपरांत तुरंत ही मंडियों में बेचना पड़ता है जिससे बाजार में भाव काफी गिर जाते हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार अधिक से अधिक किसानों को प्याज भंडारण के लिए गोदाम आदि बनाने के लिए प्रोत्साहन हेतु भारी अनुदान उपलब्ध कराती है। ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने प्याज भंडारण के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 10 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 87.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्याज भंडार गृह पर कितना अनुदान Subsidy दी जाएगी?
राजस्थान सरकार राज्य में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के मद से प्याज भंडारण के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सभी योजनाओं के तहत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर दिए है। सरकार ने प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण में प्रति इकाई लगभग 1.75 लाख रुपए लागत तय की है, जिस पर लाभार्थी किसानों को निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम 87,500 रुपए प्रति इकाई अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है।
10 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार ने वर्ष 2023-24 के कृषि बजट में प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण पर अनुदान देने की घोषणा की है। जिसमें सरकार ने 10 हजार प्याज भंडारण के लिए संरचना निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा जारी किए गए लक्ष्य में 2500 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 21.87 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1400 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 12.25 करोड़ रुपए सहित कुल 34.12 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय लिया है। साथ ही, 6100 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए सरकार 53.37 करोड़ रुपए का व्यय कृषक कल्याण कोष से करेगी। किसान समाधान से जुड़ें
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